Britain’s new Treasury chief says the Labour government will make stimulating economic growth its mission while limiting bureaucracy to allow for easier investments
“Where governments have been unwilling to take the difficult decisions to deliver growth — or have waited too long to act — I will deliver," she told business leaders and reporters.
Britain’s first female Treasury chief and a former Bank of England economist, Reeves said sustained economic growth was the only way to improve living standard s for all and to rebuild the country's stretched and underfunded public services.
She said she's taking immediate action to relax planning rules to remove obstacles to building infrastructure, housing and energy projects.
“To investors and businesses who spent 14 years doubting whether Britain is a safe place to invest, then let me tell you, after 14 years, Britain has a stable government,” she said. “In an uncertain world, Britain is a place to do business.”
Reeves said she will assess the “spending inheritance” left by the Conservatives over the coming months before making the government’s first budget statement later this year.
She pledged to set a mandatory target of 1.5 million new homes in England over the next five years, as well as remove an effective ban on onshore wind energy developments that has been in place since 2015.
The environmental group Friends of the Earth welcomed that announcement.
“By ending the onshore wind ban in England, Labour is making an important stride towards delivering on our climate goals, while also paving the way for lower bills, as renewables produce some of the cheapest and cleanest energy available,” said Mike Childs, head of science, policy and research at the organization.
Soaring rental and mortgage rates and a chronic shortage of housing were among the top issues voters raised during the election campaign. Home-building in Britain has slowed down in the past decades, and in the year to March construction began on about 135,000 homes — down by more than one-fifth compared to the year before.
The current system is “clearly anti-growth, and these proposals should help,” said Paul Johnson, director of the Institute for Fiscal Studies, an independent think-tank.